मन्त्रालय थप र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धिले २७ अर्व प्रशासनिक खर्च

बुटवल १९ साउन । मन्त्रालय थप र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च बढेको छ । खर्चको तुलनामा आन्तरिक आय बढाउन भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतका संरचना थपिरहेको छ । सरकार टिकाउने होडले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने काम भई नै रहेको छ । तीन÷तीनपटक ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ ।
२०७४ फागुन ३ मा सरकार गठनपछिका साढे ४ वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च २६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरेको छ । तर, आम्दानी अर्थात् आन्तरिक राजस्व भने ४ अर्ब २८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशका संरचना बढाउँदा प्रशासनिक खर्च बढे पनि राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढाउन नसकेको बताए ।