काठमाडौँ ६ माघ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह भन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक तरंग फैलिएको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको आयू अझै एक वर्ष बाँकी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा सर्वाेच्चले बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पूरा समय जिवित रहनुपर्ने माग राखेर चलेको आन्दोलनमा प्रचण्ड अगुवा हुनुहुन्थ्यो । तर आफैँले आन्दोलन गरेर सर्वाेच्चमार्फत पुनस्र्थापित भएको संसद समयअगावै भंग गर्ने प्रस्ताव उनै प्रचण्डबाट आएपछि राजनीतिक वृत्त चकित परेको छ ।
प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव पछि धकेलेर वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख विपक्षी एमालेले लगातार संसद अवरोध गरेको घटनापछि सिर्जित भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेलेर पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनमा विचाराधीन छ । एक अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा सत्तारुढ सबै दल एक ठाउँमा उभिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने स्थानीय चुनाव पछि धकेलेर पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चुनाव एमालेले पनि चाहेको तर स्थानीय तहको पहिले हुनुपर्ने बताउनुभयो । संसदीय चुनाव पहिले गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव षड्यन्त्रको उपज रहको बुझ्न कठिन नहुने उहाँले बताउनुभयो । हिजो संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय हुँदा तथाकथित आन्दोलन गरेर होहल्ला मच्याउनेहरुले अहिले फेरि संसद भंग गर्नु कुरा गर्नु हाँस्यास्पद हुने उहाँले बताउनुभयो ।
वैशाखमा चुनाव गर्दा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन कायमै रहने र पूर्वमाओवादी र माधवकुमार नेपालसमेतलाई मिलाएर सफलता हासिल गर्न सकिने प्रचण्डको स्वार्थ छ ।
सकेसम्म कांग्रेससँग पनि गठबन्धन कायम गर्ने नभए माआवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बनाएरै चुनावमा जाने प्रचण्ड र माधव नेपालको मनसाय छ । यसका साथै स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठमा सकिन्छ । कार्यकाल सकिन लागेका जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले पनि टेर्न छाड्छन् । जनप्रतिनिधिमा बढी एमालेका छन् । तर कार्यकाल सकिएको ६ महिनापछि चुनाव गरे स्थानीय तहमा एमालेको प्रभाव कम भइसक्ने आँकलन प्रचण्डले गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया