इलेक्टेड र सेलेक्टेडको अधिकार क्षेत्र, स्थानीय तहको अभ्यासमा देखिएका चुनौतीहरु

239

“जो पदाधिकारीहरुले आदेश र दबाब दिनुहुन्छ उहाँले दबाव र आदेश दिए पुग्छ तर कर्मचारीले त्यो निर्मायमा कलम चलाएबापत बर्षौसम्म त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ, त्यसको जवाफ दिइरहनु पर्छ”सङ्घीयताको नयाँ अभ्यास अनुसार अहिले देश सङ्घीयता कार्यान्वयन कै चरणमा छ । विभिन्न चररणमा चुनावहरु सम्पन्न गरी करिब दुई दशक देखि रिक्त रहेका स्थानीय तहहरुले पनि जन प्रतिनीधि पाएका छन् ।

        अहिले स्थानीय निकाय नभएर स्थानीय सरकारको रुपमा पालिका हरुले काम गरिरहेका छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न निती नियम र कानुनहरुले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारेका छन् । संविधान, कानुन तथा निर्देशिका हरुले स्पष्ट ब्यवस्था गर्दा गर्दै पनि केही स्थानीय सरकार हरुमा अस्पष्टता, दुविधा र केहि चुनौतिहरु देखिन भने छोडेका छैनन् । 

                सुरु सुरुमा स्थानीय सरकार हरुमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौति र कठिनाईहरु सामना गर्नप¥यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत स्थानीय तह हरुलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुले कठिनाई भएको भन्दै करारमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गर्न बाध्य भए । त्यो जटिल परिस्थीतिबाट गुज्रिदा समेत जनताको सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिन जनताका प्रतिनीधिहरु लागि परे र जनताको सेवामा निरन्तर खटिए । 

             स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, सेवा प्रवाहमा कठिनाई जस्ता समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका वेला कर्मचारी समायोजन ऐनले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भए । जनताको सेवाको निम्ती सरकारले  गरेको कठोर र ऐतिहासिक निर्णय लाई हासीहासी आत्मसाथ गरे ।

          नेपाल सरकारको मुख्य सचिव बन्ने चाहाना बोकेर निजामती सेवाको खरिदारमा छिरेको राष्ट्रसेवक जिन्दगीभर संघमा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि स्थानीय तहमा समायोजन  भयो । कर्मचारी बर्गबाट भएको यस्तो त्याग र जनताको सेवा प्रतिको समर्पण भावले धेरै कर्मचारीहरु स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा होमिए । जस्ले गर्दा स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावमा मलम पट्टी लगाउने काम भयो । ठुलो विकल्पको रुपमा काम ग¥यो, सेवा निकै सहज हुदै गयो । 

                यसरी समायोजन भएका कर्मचारीहरुले मात्र कर्मचारी अभाव टरेन अझै कर्मचारी अभावको समस्या कायमै छ भनेर स्थानीय तहहरुले भने बमोजिम स्थानीय सरकारकै माग बमोजिम लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरी ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढायो र छनोट भएका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै नियुक्ति दिए ।

          प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव महसुस भएको हुनाले सरकारको विशेष निर्णय तथा विभिन्न कानुनका अधिनमा रहि सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अधि बढाए र सो प्रक्रिया पुरा गरी स्थानीय तहका रिक्त पदहरु पुर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । 

               यसरी आफैले माग गरी आएका कर्मचारीहरुलाई केही स्थानीय तहले नियुक्ति नगर्ने तथा हाजिर नगराउने काम गरे । केहि स्थानीय तहहरुले पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि हाजिर तथा नियुक्ती नगराउनाले विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । यसरी कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा परेका  कठिनाइ तथा समस्या समाधान हुँदै गएका छन् भने केही स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या भने कायमै छ । 

             यसरी आफैले माग गरेका कर्मचारी हरुलाई नियुक्ति नदिने, हाजिर नगराउने अझ पछिल्लो समयमा त झन मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने समाचार बाहिरीदा यसले भविश्यमा उत्पन्न गराउने चुनौती बारे समेत छलफल सुरु भएका छन् । यसरी विना कानुनी आधार, विना मापदण्ड मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको पत्र कर्मचारीको हातमा थमाउने पालिकाले यसबाट भोलिका दिनमा पर्न सक्ने असर बारे गम्भिर समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

     कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, बृत्ति तथा विकासको आफ्नै सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्त र कानुनी आधार बाहेकका अन्य क्रियाकलाप केवल राष्ट्रसेवक कर्मचारी हरुको मनोबल गिराउने बाहेक अरु केही हुन सक्दैन् । यस्ता क्रियाकलापले सम्बन्धित कर्मचारी र सम्बन्धित निकाय लाई मात्र होइन समग्र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । 

           पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरुले कर्मचारीलाई दिएको दबाब र कर्मचारी माथी गरिएको व्यवहारले समग्र स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाहमा समेत तरङ्ग पैदा भएको छ । थोरै भएको कामलाई धेरै मुल्याङ्कन गर्न लगाउने, हुँदै नभएको काममा समेत भुक्तानी दिन लगाउने तथा विभिन्न प्रलोभन तथा बाध्यता वा दवाव र प्रभावमा पारेर काम गराउन खोज्दा सेवा प्रवाहमा असहज अवस्था सृजना हुन सक्ने चुनौती बारे जनताका प्रतिनिधी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुवै पक्ष सचेत एवं जिम्मेवार हरु जरुरी छ ।

             जनताका तर्फबाट निर्वाचीत भएका जनप्रतिनिधीहरुका आ–आफ्र्न विचार, धारण र केहि चाहानाहरु हुन सक्छन् र त्यो स्वभाविक पनि हो । अर्को तर्फ कर्मचारीका पनि विभिन्न चाहाना र कानुनी बन्दन हरु पनि हुन्छन् । यसरी विभिन्न विचार, धारणा र चाहाना हरुलाई एउटै मार्गमा हिडाउने र सम्पूर्ण विचार, धारणा र चाहाना हरुलाई कानुन सम्भत बनाउने जिम्मेबारी कर्मचारीकै काधमा हुन्छ । 

                 जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ  उहाँहरुले त केबल मौखिक आदेश वा दबाव दिए पुग्दछ । त्यो आदेश र दबाव केवल मौखिक रुपमै  सिमित हुन्छ तर कर्मचारीले त्यो आदेश पालना गरेवापत वा त्यसमा कलम चलाए वापत वर्षौसम्म जवाफ दिएरहनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा विधिसम्मत तरिकाले गर्ने र हुने काममा पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधीले काम गर्न आदेश दिने त्यसको रेखदेख गर्ने र कर्मचारीलाई सचेत र जागरुक बनाउने हो । 

             निती निर्माणको पाटो प्रतिनिधिको हो भने त्यसको कार्यान्वयनको चरण कर्मचारीले पुरा गर्ने हो । निती तर्जुमा गरिसकेपछि त्यको कार्यान्वयन कुन गतिमा अगाडी बढ्दै छ र त्यसमा भएको कार्य सम्पादनको पारदर्शिता र गुणस्तरियताको पक्षमा निगरानी गर्ने काम जनप्रनिनिधीको हो । मानौ कुनै बाटो बनाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यो बाटोको गुणस्तर, त्यसको पारदर्शिता, तेस्रो पक्ष मुल्याङ्कन जस्ता कुरामा ध्यान दिदै जनताहरुलाई सचेत र जागरुक बनाउने काम जनप्रतिनिधीको हो । त्यसमा गल्ती पहिल्याउने र सच्याउन आदेश दिने काम प्रतिनिधीको हो ।

          त्यही काममा प्रकिया मिचेर उसलाई ठेक्का दिनुपर्छ, फलानोको डोजर र ट्रिपर प्रयोग गनुपर्छ, मेरो पाटीको मान्छेको पसलबाट सामान किन्नुपर्छ , काम थोरै र गुणस्तरहिन भएपनि पुरै काम भएको र गुणस्तर युक्त भएको छ भनेर मुल्याङ्कन गरिदिनुपर्छ भनेर इञ्जिनियर तथा अन्य कर्मचारीलाई दबाब दिने जस्ता गतिविधीले शुसासनको दियो निभाउदै जान्छ भने निजामती भष्ट्राचारको जरो गहिरो सँग गाड्ने र त्यसलाई मलजल गरे सरह हुने सम्भावना प्रष्टै छ । 

नितिगत व्यवस्था नहुँदा सङ्क्रमणकालिन चुनौतिः

            स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शेवाको शर्त तथा सुविधा र बृद्धि विकास सम्बन्धि नितिगत व्यवस्था नहुँदा प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल लम्बीदै जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन वनेपछी सोहि बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन वन्ने भए बमोजिम नितिगत रुपमा प्रष्ट व्यवस्था भई नसक्दा सेवा प्रवाहमा केही चुनौती थपिएका छन् भने यसरी स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी र लोक सेवा आयोगका नयाँ विज्ञापन बाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी देखिन थालेका छन् । कर्मचारी हाजिर नगराउने तथा अयोग्य घोषणा गर्दै मन्त्रालयमा फिर्ता गराएको पत्र थमाउने कार्य यहि चुनौतिको एउटा उदाहरण हो । 

इलेक्टेड र सेलेक्टेडको अधिकार क्षेत्रका विषयमा उठेका सवालहरुः 

             हजारौले चुनेका इलेक्टेड र हजारौको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका सेलेक्टेड विचको अधिकार क्षेत्रका विचमा विभिन्न सवालहरु निकै पहिले देखि नै उठ्दै आएका विषय हुन । मन्त्रालय स्तर देखी वडा स्तर सम्म इलेक्टेड र सेलेक्टेडको अधिकार क्षेत्रका विषयमा छलफल हुनु स्वभाविकै पनि हो । माथिल्लो निकायमा प्रतिनिधी र कर्मचारीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकेपनि नयाँ अभ्यास र नयाँ संरचना भएको हुनाले स्थानीय स्तरमा अधिकार क्षेत्र विभाजनको विषयले त्यती प्राथमिकता पाउन सकेको देखिदैन ।

           सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावलिका नमुना कानुनहरु निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाएको छ । केही पालिकाहरुले सोही बमोजिम कानुन र निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गरी उदाहरणीय कार्य समेत गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञचालन ऐनले पनि अधिकार र कर्तब्यका सम्बन्धमा प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुदै पनि विभिन्न कारणले अधिकारका विषयमा अझै दुविधा र भ्रम भने अन्त्य हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधी  र कर्मचारीको अधिकार क्षेत्रको विषयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल पार्न सक्दछ । 

निश्कर्ष र चुनौती व्यवस्थापनका उपायहरुः

          आफ्नो अधिकार क्षेत्रको पूर्ण प्रयोग र अर्काको अधिकार क्षेत्रको हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटीको विकास गरेर चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो र आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा ऋयाल गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सिमित रहेमा स्थानीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनुकुल अवस्था सृजना हुन जान्छ ।

           कर्मचारीले आफू अनूकुल निर्णय गर्न प्रतिािधीलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने तथा आफु र आफ्ना हरुको स्वार्थ पूर्ति हुने  गरी निर्णय गराउन भूमिका खेल्ने तथा प्रतिनिधीले खरिद ऐन तथा विभिन्न प्रकृया मिचेर झोलामा सामान ल्याउने र गोजीको विल पेश गर्ने परिपाटिको विकास भयो भने शुसासन त कायम हुँदैन् यसका अलवा यो संरचना र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । 

           उपयुक्त नितिगत व्यवस्था तथा क्षमतामुलक तालिमको व्यवस्था गरेर पनि उल्लेखित केही चुनौतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । प्रष्ट नितिगत व्यवस्था गरेमा सोही मिति बमोजिम काम  गर्ने वातावरण बन्छ र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ । त्यसका साथै सचेतनामुलक तालिम सञ्चालन गरेर पनि चुनौति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई मात्र तालिम दिएर अब नपुग्ने देखिएको हुँदा प्रतिनिधी र कर्मचारी दुवैलाई अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

           उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन पढेर लोकसेवा पास गरेको कर्मचारीले यो काम गर्न मिल्दैन भन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधीले काम गर्न दबाव दिन सक्ने सम्भावना भएकोले प्रतिनिधी र कर्मचारीलाई संयुक्त तालिम सञ्चालन गर्ने तथा अभिमुखिकरण गरेमा कर्मचारी र प्रतिनिधी वा सेलेक्टेड र इलेक्टेड विचको द्धन्दात्मक चुनौतीलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

              अर्कोतर्फ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रशासनिक सङ्क्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । शेवाका शर्त, सुविधा तथा वृद्धि विकास एवं सरुवा बढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भइ नसक्नाले सानो विवाद र मतभेदमा पनि मन्त्रालय फिर्ता, अयोग्य घोषणा तथा गैर हाजिरीको अवस्था सृजना भएको औल्याउन सकिन्छ । 

सेवा सुविधा तथा स्रोत साधनको समावेसी प्रयोगः

         स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधी विचमा देखिएका केही मतभेदको कारण सेवा सुविधाको प्रयोग र स्रोत साधनको उपयोग पनि हो । यसरी आफ्नो उर्जाशिल समय राष्ट्रका नाममा समर्पण गरेवापत उपयुक्त सेवा सुविधाको अपेक्षा गर्नु कर्मचारीका लागि सामान्य हो भने अर्को कोणबाट कर्मचारीको रुपमा काम गरेर योगदान गरे वापत वा नोकरी गर्न र जागीर खानका लागि यो बाटो अपनाएको भन्ने तर्क पनि गर्ने गरेको पाइन्छ र उच्चतम सेवा सुविधाको आसा गर्नु स्वभाविकै हो भन्ने तर्क पनि गरिन्छ ।

        उता जनताले आफ्ना काम गर्लान तथा विकास निर्माणले गति लेउला भन्ने आसाले प्रतिनिधीलाई भोट दिएर जिताएका हुन्छन् । कर्मचारीको जागीर हो जनताका प्रतिनिधीको जागीर होइन सेवा हो भन्ने तर्क गरेता पनि रात दिन जनताको काम गर्न आफ्नो समय समर्पित गरेका जनप्रतिनिधीका लागि पनि उपयुक्त सुविधा आवश्यक नै हुन्छ । 

            प्रतिनिधी र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै निती नियम तथा कानुनहरु भएता पनि एक अर्काका सुविधामा चासो राख्नु एउटै कार्यालय भित्र स्वभाविक रुपमा नै लिनु पर्दछ । यसका अलवा कार्यालय व्यवस्थापन, बसाई तथा कार्यालय सजाबट, सवारी साधनको प्रयोग, निणर्य प्रकृयामा सहभागिता जस्ता सामान्य कुराहरुको पनि समुचित, मितव्ययी र समान ढङ्गबाट प्रयोग एवं उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा केही हदसम्म पछिल्लो समयमा विभिन्न पालिकाहरुमा देखिएका चुनौतिहरु निराकरण गर्न सकिन्छ । 

             अन्त्यमा, शासनलाई जवाफदेही, जिम्मेवारीपना, पारदर्शिता, कानुनको शासन स्थायित्व, सामाजिक न्याय, समता, समावेशीकरण, सशक्तीकरण र बृहत जनसहभागितालाई प्रत्याभुति गर्न जनताका प्रतिनिधी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुवैको समान र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधी र कर्मचारी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जुन सिक्काका दुवै पाटा समान छन र एउटा पाटो विना सिक्काको अर्को पाटो अपूर्ण र अपुरो हुन्छ । राज्यको हरेक तहमा नत कर्मचारी तन्त्र एक्लैले निति निर्माण गर्न सक्छ नत राजनीति  एक्लैले सो निती कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

               राजनीति विनाको कर्मचारी प्रशासन कुहिरोको काग जस्तो हुन्छ भने कर्मचारी, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र विचको राजनीति लगाम विनाको घोडा जस्तो हुन्छ । तसर्थ समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई स्विकार गर्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधी विचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखि र जन उत्तरदायी हुन गई देशमा विधिको शासन कायम भई शुसासन स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ । 

कमेन्ट गर्नुहोस् :

फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस् :

सम्बन्धित समाचार