एस. इ. इ. नतिजा ः अवैध, अविश्वसनीय र अस्वीकार्य नबनोस्

97
Pissa Aata

कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम एवम् सन्त्रास बढीरहेको अवस्थामा आवश्यक सर्तकता अपाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा एक देखि नौ सम्मका बार्षिक परीक्षाहरु २०७६ चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्न अनुरोध गरेको थियो । संक्रमणको त्रासमा रहेको त्यो अवस्थामा परीक्षा सकेका विद्यार्थीहरुलाई घरबाहिर नजान एवं मुलुकको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी विद्यालयमा साँस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक अभिभावक दिवस, नतीजा सार्वजनीकीकरण, प्रवेश परीक्षा वा भर्नाका नाममा भिडभाड वा आमभेला नगर्न समेत मन्त्रालयले समयमै सबैलाई सुझाएको थियो ।

चैत्र ६ देखि १७ गते सम्म देशभरका १९९५ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने कुल ४८२९८६ विद्यार्थीहरुको परीक्षा अत्यन्तै सावधानीका साथ तीन वटै तहका सरकारहरुले जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकताका साथ सहयोगको अपिल समेत मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । जिल्ला स्तरमा परीक्षा समन्वय समितिले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभाकारी बनाउनका लागि केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति गरी उनीहरुसंग अन्तक्रिर्या समेत गरे । सबै परीक्षा केन्द्रहरुमा चहलपहल बढ्यो । केन्द्राध्यक्षहरुले आआफ्नो परीक्षा केन्द्रमा छलफल, अन्तक्रिर्या जस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरे । त्यसको भोली पल्टै वा चैत्र ५ गत्ते परीक्षा सञ्चालन हुनु भन्दा करिब १२ घण्टा अघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) लाई पनि अर्को सूचना प्रकाशन नहुञ्जेल सम्मका लागि स्थगित गरियो । परीक्षाको अघिल्लो दिन दिनभर परीक्षार्थीहरुको बसाइँव्यवस्थापनमा व्यस्तभएका केन्द्राध्यक्ष र अन्य कर्मचारीहरु खाली हात परीक्षा केन्द्रबाट फिर्ता हुनपर्यो । परीक्षा केन्द्र टाढा भएर डेरा समेत लिएर बसेका परीक्षार्थी र तीनका अभिभावकहरु कोठाको भाडा तिरेर खाली हात र शून्य अपेक्षा तथा योजनाको साथ घर फिर्ता भए । एस.इ.इ. परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संघीय हस्तक्षेपको स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारहरु दर्शक बनेर हेरिरहे । प्रदेश र स्थानीयतह हरुमा मौका मिलेमा अुनगमन गर्न बनेका तिनी योजनाहरु कागजमै सिमित बने । 

परीक्षाको मुखैमा आएर परीक्षा स्थगित भएका लाखौं विद्यार्थी र तिनका अभिभाकहरुमा नैराश्यता र अन्यौलपना सिर्जना भयो । उनीहरुमा दश बर्ष गरेको लगानी र औचित्यता तथा भावी योजनाका बारेमा किँकर्त व्यविमुख बनायो । धेरै समयसम्म दोधार र अनिर्णयको घेरामा रहेको परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थाल्यो । समीक्षा हुन थाल्यो । सामाजिक सञ्जाल त रंङ्गिन बनेको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । कसैको विश्लेषणमा परीक्षा स्थगितको कार्य सरकारको कोभिड नियन्त्रणको अस्त्र बन्यो त कसैको दृष्टिकोणमा सरकारको हठात र अनुपयुक्त निर्णय भएको अनुभूति बन्यो ।

अन्तत ः मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ निर्माण गर्यो । सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहित सम्बन्धित कक्षा शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा जेष्ठ शिक्षक सहितको मूल्याँकन समितिले आफ्ना विद्यालयका सबै बालबालिकाको अन्तिम नतिजा तयार पारेर असार ३० गते अघि नै पठाइसक्नु पर्ने बोर्डको निर्देशनअनुसार विद्यालयहरुबाट विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइयो । फल स्वरुपभदौ १ गते विद्यालयहरुबाट परीक्षाका लागि योग्य ४,७२,०७८ (चारलाखबहत्तर हजार अठहतर) जना विद्यार्थीहरुको इकाइ बाट प्रमाणित प्राप्ताङ्क विवरण संकलन, रुजु तथा ग्रेडिङ गरेर राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले प्रमाणीकरण गरी पुरानै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गर्यो । परीक्षाका लागि फाराम भरेका मध्ये १०९०८ विद्यार्थीहरुको प्राप्तांक विद्यालयबाट बोर्डमा नपठाइएको बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो ।

माध्यमिकशिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीयतहले प्राप्त गरेका छन् भन्ने अनुभूति कसैलाई भएन । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनमा कुनै प्रकारको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिइएन । संघीय कानुननिर्माण गरेर उक्तकार्य सम्पन्न गरियो । विद्यालयहरुलाई सिफारिशकर्ता बनाइयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कामगर्ने जिल्लामा काम गर्ने कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई विद्यालयले सिफारिश गरेको नतिजालाई प्रमाणीकरण गरेर पठाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरियो । स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्ने सबै शैक्षिक निकाय रमिते बने ।

वि.सं. १९९० साल देखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको मा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भई कक्षा १० को परीक्षा समेत सोही बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० बाट उक्त कार्य सम्पादन गरिंदै आएको थियो । ८६ बर्षको शैक्षिक इतिहासमा यस भन्दा अघि पनि एस.एल.सी. परीक्षा नभएको अनुभव हामीसंग भएपनि परीक्षा सञ्चालन विना विद्यार्थीको नतिजा प्रमाणीकरणगर्ने कार्य पहिलो नै हो । विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन गर्न दिइएको अधिकार एक हद सम्म स्वीकार्य हुन सक्दछ । यद्यपि विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको नतिजा वा उपलब्धिको विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्तता र उपयोगीताका विषयमा आम सरोकारवालाहरु मा सिर्जना भएको मनोविज्ञान आशातित सकारात्मक देखिदैन । विद्यार्थी र अभिभावकमा कुनै प्रकारको खुशी र संतुष्टिको अनुभूति भएको देखिएन । आफैं मूल्यांकन गरेर सिफारिश गरेका विद्यालयहरुमा नतिजाले कुनै रौनकता, कौतुहलता र आकर्षण देखाउने त कुरै भएन । सबै जिम्मेवारी बाट हटाइएका स्थानीय र प्रदेश तहलाई यो नतिजा झनै कागलाई बेल बन्यो ।

एस.इ.इ को नतिजा प्रकाशन भएको करिब एक हप्तामा मुलुककै ध्यान त्यता मोडिनु पर्ने त्यो समय केवल इतिहास मात्र बन्यो । अब के हुन्छ र के गर्ने भन्नेमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने नेतृत्व त अझै स्पष्ट छैनौं । विद्यार्थी र अभिभावकका पीडा त कसले सुन्ने हो र ? भदौ १ मा प्रकाशित गरेको नतिजा चौतर्फी आकर्षण बन्न सकेन । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई संतुष्टि पार्ने अस्त्र बन्न सकेन । नीतिगत स्पष्टता भएन । सरोकारावालाहरु मा द्विविधा नै रहिरह्यो ।हामी अलिकति बढी हतारिए कै हो । परीक्षा स्थगित भएको चैत्र ५ गते भोली पल्ट विहानै परीक्षा दिन जाने योजनाको साथ पढाइ मा होमिएका तिनी निर्दोष विद्यार्थीहरुको दुखेको आत्मा र देखिएका संवेदनालाई नबुझिएकै हो । दिनमा सयौं जना कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला लकडाउन खुला गर्नु पर्दछ भन्ने सल्लाहकारले एक जना व्यक्ति पनि कोरोना बाट संक्रमण नभएको बेला परीक्षाको मुखै मा यस्तो विकल्प रोज्नु हठात मा निर्णय गरेको अनुभूति सर्वत्र भएको छ । 

कोभिड १९ को यस सन्त्रासमा शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि तहको सरकारको प्राथमिकताको विषय बन्न सकिरहेको छैन । देशको सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा हेक्का सबै मा हुनुपर्यो । विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा एस.इ.इ. परीक्षाको नतिजा प्रति सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जनाहुने नीतिगत प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । परीक्षाको स्तरीयता, विश्वसनीयता र वैधता मा प्रश्न चिन्ह लगाउन नसकिने खालको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हामीले प्रकाशन गरेको नतिजाको औचित्यता, उपयुक्तता र उपयोगिताका विषयमा स्पष्ट हुन र आम अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई समेत स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ । विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको नतिजा सर्वत्र स्वीकार्न गर्न सकिने  र सम्मानित हुन सक्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ । परीक्षा सञ्चालनन भएको वा यो वा त्यो वहानामा कुनै विद्यार्थीलाई यो नतिजाका विषयमा कहिल्यै पनि अपहेलित नबन्ने वातावरणको सुनिश्चितता राज्यले दिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा त्यो अपहेलना, अविश्वास र असन्तुष्टि नतिजा सिफारिश गर्ने विद्यालयको बन्दछ अनि प्रमाणित गर्ने इकाइ र बोर्डको पनि बन्द छ भन्ने मा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । तसर्थ, यो नतिजा काहिँ कतैबाट अवैध, अविश्वसनीय र अस्वीकार्य हुने र बनाउने कुरामा सबै सर्तक र सचेत हुनुपर्दछ । कक्षा १० र ११ को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधिहरुले अगाडि सारेका प्रावधानहरुलाई शिक्षा ऐनमा नै समेटेर कक्षा १० र ११ को परीक्षा आगामी दिनमा समेत यहिँ प्रक्रियाबाट गएर विद्यालय शिक्षाको अन्तिम स्तरीकृत परीक्षा कक्षा १२ लाई बनाइनुपर्ने कुरामा सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 


कमेन्ट गर्नुहोस् :

फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस् :

सम्बन्धित समाचार