शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिंहलाई आयोगको स्पष्टीकरण :
सात योजनाको निर्णय बदर गर्न निर्देशन

काठमाडौँ ३ मंसिर । निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मतदाता प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने सूचना आएपछि आयोगले शुक्रबार सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ को खण्ड ९क० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सोही दफाको खण्ड ९ख० अनुसार निजहरुले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ । आयोगले सोही व्यवस्थाबमोजिम सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।
‘तपाईं के–कति कारणले दाङ जिल्लामा जानुभएको हो रु तपाईं नेपाल सरकारको सचिव रहेको व्यक्ति नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत गरी दाङ जानुभएको हो, होइन रु तपाईंले दाङ जिल्लामा गई मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्नु भएको छैन भन्ने आधार प्रमाण के छ रु यदि तपाईंले मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेको हो भने उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने र यदि तपाईं नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत नगराई दाङ जानुभएको हो भने प्रचलित निजामति सेवासम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने हुँदा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७९ को दफा २३ को उपदफा ९३० र ऐ। ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारबाही हुनु नपर्ने कारण के छ रु यो पत्र कुनै माध्यमबाट तपाईंलाई प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगको इमेल ठेगानामा प्राप्त हुने गरी लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला,’ आयोगले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यसबारे मुख्य सचिवलाई समेत पत्र लेख्दै शहरी विकासमन्त्रीको दाङ भ्रमणबारे जानकारी गराइदिन आग्रह गरेको छ ।
सात योजनाको निर्णय बदर गर्न निर्देशन
आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको सात वटा विभिन्न योजनाहरू बदर गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै आयोगले उक्त निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले यही मंसिर १ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सात वटा योजनाहरू स्वीकृत गरेको आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने गरी त्यस मन्त्रालयको मिति मंसिर १ को सचिव स्तरबाट भएको निर्णय बदर गरी सो को जानकारी ढिलोमा मंसिर ३ गते बिहान ११ बजेसम्म आयोगको इमेल ठेगाना भअल।उऊ२भभिअतष्यल।नयख।लउ मा वा निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंमा प्राप्त हुने गरी पठाउन अनुरोध छ ।’

पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथमा स्वयं उपस्थित भइ देहायका विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन आयोगले अनुरोध गरेको हो । अन्यथा निर्णय गर्ने अधिकारी उपर निर्वाचन आयोग नेपालबाटै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।