लुम्बिनीका ग्रामिण तथा पहाडी जिल्लामा अख्तियारको कमजोर उपस्थिती

बुटवल १३ आश्विन। लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश ग्रामिण बस्ती तथा पहाडी जिल्लाहरुमा अख्तियार अनुसन्धान कार्यालयको पहुँच कमजोर देखिएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक दायीत्व बोकेको अधिकार सम्पन्न अख्तियारले आफै तयार पारेको कार्यसम्पादनको तथ्याङ्कमा ग्रामिण तथा पहाडी जल्लामा कमजोर पहुँच देखिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले ग्रामिण तथा पहाडी जिल्लाहरुबाट कम मात्रामा उजुरीहरु पर्ने गरेको स्वीकार गरे । आयोगको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को अवधिमा गरेका प्रगति बारे जानकारी गराउन बुधबार बुटवलमा आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालय प्रमुख पाण्डेले ग्रामिण तथा पहाडी जिल्लाहरुमा जनचेतनाको कमी, अख्तियार कार्यालयको कम पहुच लगायत अन्य विविध कारणले उजुरुहरु कम पर्ने गरेको उल्लेख गरे । आयोगको कार्यालय बुटवल अन्तरगत रहेको रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ४ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । यसैगरी पहाडी जिल्ला रोल्पामा १८, प्यूठानमा २८, अर्घाखाँचीमा ७०, गुल्मीमा ८२ तथा पाल्पामा ११८ वटा उजुरी परेका छन् । कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगत सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा एक वर्षको अवधिमा ५८० वटा उजुरी परेको छ । रुपन्देहीका मर्चवारी तथा ओमसतिया गाउँपालिकाबाट बढी उजुरी पर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा पूर्व नवलपरासीमा ७१, पश्चिम नवलपरासीमा १२७ तथा कपिलवस्तुमा २४० उजुरी दर्ता भएका छन् । ईमेल, पत्रपत्रिका, प्रत्येक्ष भेटिएको, वाट्सएप, म्यासेन्जर, फोन कल लगायतका विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीहरु लिने गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर जयराम श्रेष्ठले बताए । उजुरी दर्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्धका बढी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा दर्ता भएका १ हजार २६६ मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका हुने गरेका विभिन्न बिकास निर्माण लगायतका कार्यहरु भेटिएका अनियमितता विरुद्ध ५२९ तथा स्थानीय तहमै शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता विरुद्ध २६६ उजुरी परेका छन् । यो संख्या अख्तियारको बुटवल कार्यालयले हेर्ने १० वटा जिल्लाको हो । यसैगरी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध ६०, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय विरुद्ध ८९, संस्कृति पर्यटन विरुद्ध ५७ तथा अन्यमा २६५ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी गराएको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी त्यस अघिको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ९३ उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको संख्या कुल २४ हजार ३३१ मध्ये ७० दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात १७ हजार १६९ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट फर्छ्योट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा भने कूल २२ हजार ६२५ उजुरी मध्ये ६४ दशमलव २३ प्रतिशत अथार्त १४ हजार ५३२ उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए ।