विग्रदै गरेको गौतमबुद्ध नमूना विद्यालय

कपिलवस्तु, २५ साउन
बुद्धभूमी नगरपालिकाको गौतमबुद्ध मा.वि.मा अहिले २ माध्यमबाट अध्यापन भइरहेको छ । नेपाली र अंग्रेजी । अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन हुने भएपछि अभिभावक हर्षित थिए । शिक्षाको गुणस्तर सुध्रने अपेक्षामा थिए । निजी विद्यालयबाट निकालेर सरकारीमा निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा दिन पाइन्छ भन्दै हौषिएका अभिभावक अहिले अन्यौलतामा छन् । शिक्षाको गुणस्तर झन खस्किएको छ । निजी विद्यालयको भन्दा शुल्क चर्को छ । विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्न थालिएको छ । प्रअ तानाशाह जस्ता र व्यवस्थापन समिति रैती जस्ता निरिह बनेका छन् ।
विगत ३ बर्षको अवधिमा बुद्धभूमी नगरपालिकाको नमूना विद्यालयको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध मा.वि. अहिले विभेद, अनियमितता र अराजकताको भूमरीमा फस्दै गएको छ । विद्यालयका प्रअ शिशिर प्रसाद अर्यालको जर्बजस्ती र मनोमानीकै कारण एउटा नमूना विद्यालयको स्तर खस्कदै गएको छ । टाउके नेताका छोरा, बुहारी भर्ना गरेर उनीहरुलाई हातमा लिएका अर्यालको मनोमानीले विद्यालय विग्रदै गएको छ ।

जर्बजस्ती चर्को शुल्क:
संविधान, शिक्षा ऐन तथा स्थानीय सरकारको शिक्षा ऐन अनुसार सरकारी विद्यालयको माध्यमिक तह सम्म शिक्षा, पाठ्यपुस्तक र आधारभूत तह सम्मलाई खाजा समेत निःशुल्क छ । तर गौतमबुद्ध मा.वि.मा भने प्रअ अर्यालकै निर्देशनमा जर्बजस्ती चर्को शुल्क लिइदै आएको छ । यहाँ कक्षा १ को ३ सय देखि १० कक्षा सम्मको ९ सय रुपैया सम्म मासिक शुल्क लिइन्छ । यसै गरि आफैले छापेको क्यालेन्डरको समेत प्रत्येक विद्यार्थीबाट ५० रुपैया असुलिन्छ । परिक्षा शुल्क २ सय रुपैया, डायरीको ७० रुपैया, टाइ, बेल्ट, अतिरिक्त क्रियाकलाप, कम्प्यूटर विभिन्न शिर्षकमा चर्को शुल्क लिइन्छ । कक्षा ९ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १०, ११ र १२ मा समेत बर्षेनी भर्ना शुल्क भन्दै २० हजार रुपैया सम्म असुल्ने गरिएको छ ।
विद्यालयले हाल कक्षा ८ देखि माथिका विद्यार्थीहरुका लागि अनिवार्य कोचिङ्ग गर्न भन्दै उर्दी जारी गरेको छ । व्यवस्थापन समितिलाई थाहै नदिई ४ वटा विषयको कोचिङ्ग लिनुपर्ने र त्यसका लागि १६ सय मासिक तिर्नुपर्ने छ । कोचिङ्ग कक्षा सुरु भइसकेको छ भने अभिभावक थप शैक्षिक भारमा छन् ।

खस्किदो शिक्षा:
गत बर्षको कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परिक्षामा ८३ जना विद्यार्थी संलग्न भएको र जम्मा १७ जना मात्र उत्तिर्ण भएको विद्यालयले जनाएको छ । जस अनुसार शैक्षिक स्तर खस्केकेका प्रष्ट छ । हालै सकिएको एसइइ परिक्षा तथा कक्षा ११ र १२ को परिक्षा पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । जुन अनुपातमा सरकार, समुदाय र अभिभावकको लगानी छ त्यो अनुपातमा शिक्षाको स्तर झन झन तल झर्दै गएको स्थानीय दिनेश बन्जाडे बताउनुहुन्छ ।

पूर्वाधारमा अनियमितता:
संघीय सरकारले नमूना विद्यालयलाई ५ बर्ष सम्म विद्यालय सुधारमा बजेट दिदै आएको छ । तर गत आ.ब. ०७८÷७९ मा विद्यालयले पाएको १ करोड ५० लाख मध्ये १ करोड बजेट प्रअ अर्यालकै लापरवाहीले फ्रिज हुन गएको छ । विद्यालय आफैले गर्न मिल्ने र राम्रो कमिशन आउने काम गरेर टेन्डर बाट हुने कामलाई वेवास्ता गरेको अभिभावकहरुकै आरोप छ । अर्याल आफैले विद्यालयमा २१ लाखको ब्लक विच्छाएको, ८ लाख ६० हजारको फर्निचर किनेको, १३ लाखको ल्यापटप किनेको र खानेपानी शौचालय निर्माण ममर्तमा ४ लाख २० हजार खर्च गरेका थिए । तर ८ कोठे भवनको बजेट सम्झौता गर्न उनले आनाकानी गर्दा बजेट फ्रिज भएको स्थानीय बालकृष्ण बेल्बासे बताउनुहुन्छ ।

व्यवस्थापन समितिद्धारा राजिनामा:
विद्यालयमा बढ्दो अनियमितता र प्रअ अर्यालको मनपरीबाट दिक्क परेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् । समिति सदस्य बालकृष्ण बेल्बासे, सुलोचना भुसाल, विष्णु, आचार्य, दुखा थारुले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् । अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि राजिनामा दिएर अस्टे«लिया जान लागेको बेल्बासेले बताए । “समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुदैन, १ करोड बजेट फ्रिज गराइयो, शैक्षिक गुणस्तर झन खस्किएको छ, हेरेर बस्न भन्दा राजिनामा दिएकै ठीक भनेर निस्कियौ” उनले भने ।

भर्तिकेन्द्र बन्दै विद्यालय:
विद्यालयले शिक्षक अभाव भएको, विद्यार्थी संख्या १४ सय नाघेको भन्दै निजी श्रोतबाटै शिक्षक भर्ना गरेको छ । २ बर्षको अवधीमा ११ जना शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गरियो । भर्ना गरिएका अधिकांश कांग्रेस निकट र नगर क्षेत्रका नेताका छोरा, बुहारीहरु रहेको श्रोतको भनाई छ । आन्तरिक श्रोत अभाव हुदाहुदै पनि विद्यालयले जर्बजस्ती विद्यार्थी संख्या देखाएर शिक्षक भर्ना गरेपछि तलब खुवाउनकै लागि चर्को शुल्क उठाउदै गरेको छ । सोहि कारणले पनि प्रअ अर्याल विरुद्ध बुद्धभूमीका कुनै पनि दलहरुले विरोध गर्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेको स्थानीयबासीको आरोप छ ।

निरिह नगरपालिका:
बुद्धभूमी नगरपालिका किनारका कपिलवस्तु नगरपालिका र शिवराजले उच्च मावि सम्म कुनैपनि वहानामा शुल्क लिन निषेध गरेको छ । तर यहाँ भने विद्यालयकै अगाडी नगरपालिका निरिह सरह देखिन्छ । नगरपालिकाले विद्यालयलाई बर्षेनी शिक्षक अनुदान, मसलन्द, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, खाजा तथा पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेका छ तर अभिभावकको ढाड सेकिने गरि लिइने चर्को शुल्क बारे एउटा पत्र समेत काट्न सकेको छैन ।

बुद्धभूमी नगरपालिकाकै नमूना विद्यालयमा अध्ययन गर्ने १४ सय विद्यार्थीहरु मध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी विपन्न छन् । निम्न बर्गिय परिवारका उनीहरु अंग्रेजी मात्र होइन नेपाली माध्यममा समेत शुल्क लिएर पढाउने अवस्थामा छैनन् । तर स्थानीय सरकारले शुल्क पुर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने र विद्यालयमा विग्रदै गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै भएका अनियमितता रोक्न सके यहाँका बालबालिका शैक्षिक विस्थापित हुने अवस्था रोकिने थियो ।