काठमाडौँ २४ साउन । नेपाली कांग्रेसकालागि माओवादी तातोदुध थुक्नु न निल्नु जस्तै भएको छ । चुनावपछि साथ दिनेमा कांग्रेसले शंका गर्दै आएको छ । त्यसोत डेढ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध गठजोड गरेका सत्तारुढ पाँच दलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमै तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चुनावपछि सरकार निर्माणमा समेत अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने आन्तरिक समझदारी बनिसकेको छ । तर, नेताहरू त्यस्तो समझदारीमा प्रतिवद्ध भने देखिँदैनन् ।
चुनावमा गठजोड गरेर अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेका नेताहरूले चुनावबाट आफ्नो दलको शक्ति बढाउन अलग–अलग रणनीति अपनाएका छन् । चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय भए पनि दलहरूको आ–आफ्नै स्वार्थले सिट बाँडफाँड निकै सकसपूर्ण बनेको छ । विशेषगरी गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्ताकेन्द्रित स्वार्थका कारण सिट बाँडफाँडको काम थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
०७४ मा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर दोस्रो दल, नभए पनि सरकार निर्माणको चाबी आफ्नो हातमा लिने दाउमा छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने माओवादीसहित अन्य दलको सहयोगमा चुनावपछि सकेसम्म एकल बहुमतको सरकार, नभए कम्तिमा पनि सरकार निर्माणमा माओवादी केन्द्रसँगको निर्भरता तोड्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ।
कांग्रेस नेताहरू चुनावमा गठबन्धन गरे पनि चुनावपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन्छ भनेर विश्वस्त देखिँदैनन् । कांग्रेसको ध्यान माओवादी केन्द्रबाहेक मधेसवादी वा अन्य साना दलहरूको सहयोगमै सरकार निर्माण हुने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । त्यहीकारण कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेशको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने वचन दिइसकेको भए पनि गठबन्धनमा भने त्यो विषयले प्रवेश पाएको छैन ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशसरण महत स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेकाले बहुमत पुर्याउने चाहना राख्नु स्वभाविक हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो एकल बहुमत पुर्याउने चाहना पक्कै हो । तर, हामी कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै छैन, ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने हुन्छ । त्यसैले अहिले एकल बहुमत पुर्याउन त्यति सहज छैन । तैपनि बढीभन्दा बढी सिट लिने भन्ने हाम्रो रणनीति हुन्छ,’ उनले भने, ‘चुनावपछि के हुन्छ भनेर हामी अहिले चिन्तित छैनौँ, गठबन्धनको निरन्तरता हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’
त्यसो त, गत साउन पहिलो साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत ल्याउनेतर्फ प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले गठबन्धनका लागि स्थिर सरकारको सर्तसमेत अघि सारेको थियो । ‘संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत् सम्बोधन गर्न गठबन्धन दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय हो,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘हामीले त्यही निर्णयअनुसार छलफललाई अघि बढाएका छौँ ।’
कांग्रेसले चुनावी तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा बनाउनुपर्ने र आगामी पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारमार्फत् जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट खाकासहित चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छ ।सिट बाँडफाँडको छलफल सुरू भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूसँग सोमबार त्यसबारे परामर्श लिएका थिए । नेताहरूले सिट बाँडफाँड गर्दा स्वभाविक गठबन्धन हुनेमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘पार्टीले सबै खाले बाधा अड्चनलाई तोड्दै एकल बहुमत पुर्याउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने, र सिट बाँडफाँड गर्दा स्थानीय तहको मतपरिणाम, संगठन र जनभावनालाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ महामन्त्री एवम् सिट बाँडफाँड कार्यदलका सदस्य गगन थापाले भने ।
नेताहरूले सभापति देउवा र कार्यदलमा रहेका नेताहरूलाई गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँड गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘कतिपय त्यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँबाट प्रचण्डजी, माधवजीको पार्टीमा निर्वाचित सांसद्, मन्त्री हुनुहुन्छ । तर, त्यो हिजोको फरक गठबन्धनको गणित हो, अहिले ती क्षेत्रमा उहाँहरूका निर्वाचित सांसद्ले जनमत गुमाइसकेको अवस्था छ,’ बैठकमा भएको छलफलबारे कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अब हामीले गठबन्धन गरे पनि त्यस्तो ३ हजार मत भएको ठाउँमा ३० हजार मत खन्याउन सक्दैनौँ । यही कुरा गठबन्धनका दललाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ।’
सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले सोमबारदेखि काम थालेको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले जनाधारको आधारमा सिट बाँडफाँड र चुनावमा साझा एजेन्डासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने अन्य दलले ०७४ मा जितेका सिटलाई यथावत राखेर एमालेले जितेका सिटमा भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।हाल प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने १६५ सिट मात्रै हो । अहिले दलहरू १६५ सिटमै भागबण्डा गर्ने तयारीमा छन् ।
त्यसमध्ये ६० प्रतिशत सिट अर्थात् १०० सिटमा कांग्रेसको दाबी छ । जबकि माओवादी केन्द्रसहित दलले भने ५० प्रतिशत सिट कांग्रेसले लिएर बाँकी सिटमा भागबण्डा गर्नुपर्ने भनेका छन् ।कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘स्थानीय तहको मत, संगठन र जनाधार हेर्दा कांग्रेसले ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने हो । त्यो नभए कांग्रेस ९० सिटसम्म खुम्चिन सक्छ । तर, सिट संख्या महत्वपूर्ण होइन, बरु कुन–कुन क्षेत्र लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २३ सिट जितेको थियो भने नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । हाल एमाले बिभाजित बनेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२ सांसद छन् ।कांग्रेस केन्द्रीय रामहरि खतिवडाले भने ०७४ को परिणामका आधारमा सिटको बाँडफाँड गर्नु वैज्ञानिक नहुने दाबी गर्छन् । ‘प्रचण्डजी र माधवजीहरूले ०७४ मा पाएको मत एमालेको हो, उहाँहरूको आफ्नो मात्रै मत होइन, उहाँहरूको त्यो जनमत विभाजित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले भनेजस्तो जितेका ठाउँलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्नु बैज्ञानिक हुदैन ।’उनले सिट बाँडफाँटमा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाउनुपर्ने दाबी गरे । ‘उहाँहरूले एमालेसँगको गठबन्धन देखाएर कांग्रेसलाई धम्क्याउने गरिरहनुभएको छ, तर त्यसरी धम्क्याउनुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘जनमत र संगठन हेरेर मात्रै सिट बाँडफाँट हुनुपर्छ ।’
उनले गठबन्धनभित्रका दलले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्नेभन्दा गठबन्धनको जितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । ‘यो चुनाव गठबन्धनभित्रको प्रतिस्पर्धा होइन, गठबन्धन र अरु दलबीचको प्रतिस्पर्धा हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमै एउटाले अर्कोलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्नुहुदैन, त्यो कसैले पनि गर्दैन ।’उनले सिट बाँडफाँड गर्दा कसले चुनावी परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाए । ‘चुनावमा सिटमात्रै लिएर हुदैन, उम्मेदवार, एजेन्डा र काम पनि गरेको हुनुपर्छ । जहाँ जसले जित्न सक्छ, उसलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ जसको पकड छ, जनमत छ, त्यहाँ त्यो दलबाट उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । गठबन्धन छ भनेर रुकुममा कांग्रेसले उम्मेदवार उठाएर चुनाव जितिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलको अर्को बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । साउन मसान्तसम्म सिट बाँडफाँडको मोडेल तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको पाँच दलीय कार्यदलका सदस्यहरूले कहाँ कसको कस्तो पोजिसन छ भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया