बुटवल २१ मंसिर । साना किसानलाई उकास्ने र व्यावसायिक कृषि बढाउने उद्देश्यले लुम्बिनी सरकारले २०७६ मा किसानका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम ल्यायो । कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यविधि बनायो । सरकार र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रम ल्याएको दुई वर्ष पुग्दासम्म एक जना किसानले पनि अनुदान लगेका छैनन् । अनुदान पाइने आशमा प्रदेश सरकारका संरचना र बैंकहरू धाउँदा किसान भने दिक्क छन ।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रालयमार्फत किसानलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्यसमा वार्षिक १ हजार किसानलाई बैंकबाट अनुदान दिने योजना छ । पहिलो वर्ष कार्यविधिमा समय बितायो । गत वर्ष कर्जाको व्याजमा पहिलो वर्ष १०, दोस्रोमा ८ र तेस्रोमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड बजेट विनियोजन भयो । रकम दुरुपयोग हुन नदिन भन्दै किसानले सुरुमा बैंकको सबै ब्याज बुझाएपछि मात्रै अनुदानको रकम फिर्ता हुने प्रावधान बनाइयो । तर, अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि सुलभ कर्जाबाट ऋण लिएका छैनन ।
कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सम्झौता गरेको कृषि विकास बैंकले लिएको पहिलो किस्ताको ५ करोड रकम खर्च गर्न नसकेको भन्दै फर्काइदिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बैंक, किसान र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य अभावमा समस्या भएको बताउनुभएको छ । ऋण प्रवाहमै समस्या भएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरसँग समन्वय गरेर कृषि विकास बैंकलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न सहजीकरण थालेको छ । यद्यपि, नतिजा नदेखिएको सूचना अधिकारी गौतमले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया